बीपील की शर्त होगी ख़त्म, लाखों गरीबों को मिलेगा योजनाओं को लाभ
Monday - August 13, 2018 11:51 am ,
Category : WTN HINDI
बीपीएल सूची में नाम नहीं होने पर भी मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन
AUG 13 (WTN) – मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था समेत सभी पेंशन योजनाओं से बीपीएल यानि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन की एक बड़ी शर्त हटाने जा रही है। यानि की राज्य सरकार बीपीएल सूची से बाहर के हितग्राहियों को भी बाकी शेष शर्तें पूरी करने पर योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। विभाग जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने जा ररहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय करीब 37 लाख से ज्यादा हितग्राही इन योजनाओं से लाभ ले रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार ने केंद्र से सहायता प्राप्त पेंशन योजनाओं से बीपीएल की शर्त हटा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में लागू योजनाओं से यह शर्त हटा रही हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शर्त हटने के बाद हितग्राहियों की संख्या करीब 50 लाख से ज्यादा हो सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक लगभग सभी पेंशन योजनाओं के लिए बीपीएल सूची में नाम होने और हितग्राही आयकरदाता नहीं होने की शर्त समान है। बाकी शेष शर्तें सभी की अलग-अलग हैं। माना जा रहा है कि इनमें से बीपीएल की शर्त हटने से बड़ी संख्या में लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।
AUG 13 (WTN) – मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था समेत सभी पेंशन योजनाओं से बीपीएल यानि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन की एक बड़ी शर्त हटाने जा रही है। यानि की राज्य सरकार बीपीएल सूची से बाहर के हितग्राहियों को भी बाकी शेष शर्तें पूरी करने पर योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। विभाग जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने जा ररहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय करीब 37 लाख से ज्यादा हितग्राही इन योजनाओं से लाभ ले रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सहित चार राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए केन्द्र की मोदी सरकार ने केंद्र से सहायता प्राप्त पेंशन योजनाओं से बीपीएल की शर्त हटा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में लागू योजनाओं से यह शर्त हटा रही हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शर्त हटने के बाद हितग्राहियों की संख्या करीब 50 लाख से ज्यादा हो सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक लगभग सभी पेंशन योजनाओं के लिए बीपीएल सूची में नाम होने और हितग्राही आयकरदाता नहीं होने की शर्त समान है। बाकी शेष शर्तें सभी की अलग-अलग हैं। माना जा रहा है कि इनमें से बीपीएल की शर्त हटने से बड़ी संख्या में लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।