मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के निर्देश, तीन सालों से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के 31 अगस्त तक हों स्थानांतरण

सी-विजिल ऐप के ज़रिये मतदाता कर सकेंगे चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत

AUG 17 (WTN) – मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां ज़ोंरों पर हैं। ताजा घटनाक्रम में निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को तीन सालों से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के 31 अगस्त तक स्थानातंरण करने के निर्देश दिये हैं। इस बारे में भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण कुमार ने कहा है कि अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया गया है।

वहीं चंद्रभूषण ने कहा कि आयोग का सी-विजिल ऐप मतदाताओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। इस ऐप के जरिये आम मतदाता सीधे निर्वाचन आयोग तक शिकायत भेज सकेंगे। इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आयोग बाध्य होगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सी-विजिल ऐप के माध्यम से मतदाता चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार सहित अन्य गड़बड़ियों की शिकायत करने के लिए तस्वीर या वीडियो को बतौर साक्ष्य भेज सकेंगे। इसमें शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।

जानकारी के मुताबिक, सबूत आधारित शिकायत का समयबद्ध निस्तारण करने के लिये अधिकतम 100 मिनट की समय सीमा तय की गयी है। जीपीएस की सहायता से शिकायत वाले स्थान की पहचान कर सम्बन्धित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी उक्त स्थान पर पहुंच कर कार्रवाई करेंगे। जिससे चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकें।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग लगातार मध्य प्रदेश में बैठकें कर रहा है। वीवीपैट समेत मतदाता सूची के काम में आयोग ज़्यादा फोकस कर रहा है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और सुधार के लिए समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।