मण्डी व्यापारियों को मध्य प्रदेश सरकार की सौगात
Thursday - August 23, 2018 11:18 am ,
Category : WTN HINDI
काफी समय से बीमा योजना लागू करने की मांग कर रहे थे व्यापारी
AUG 23 (WTN) – मण्डी व्यापारियों की सामूहिक बीमा योजना लागू करने की काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग पर मध्य प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने तय किया है कि मण्डी में व्यापार करते समय या इस दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होने पर बीमा कम्पनियों के माध्यम से व्यापारियों को क्लेम दिलाया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, मण्डी बोर्ड बीमा कम्पनियों की प्रीमियम राशि में भी हिस्सेदारी करेगा। इस योजना में प्रीमियम की कुछ राशि व्यापारियों को भी देना होगी। व्यापारियों के लाभ की इस योजना को लागू करने के लिए बीमा कम्पनियों से टेंडर एवं कोटेशन बुलाए गए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्यापारी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। व्यापारियों का कहना है कि मण्डी में व्यापार करते समय दुर्घटना या मृत्यु होने पर किसी भी तरह की सरकारी मदद का प्रावधान उनके लिए नहीं है। व्यापारियों ने इसकी मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी की थी।
व्यापारियों की मांग पर सरकार ने मण्डी बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि लाइसेंसी व्यापारियों के लिए बीमा योजना की रूपरेखा तैयार की जाए। कहा जा रहा है कि एक जनवरी 2019 से इस योजना का लाभ व्यापारियों को मिलने लगेगा।
AUG 23 (WTN) – मण्डी व्यापारियों की सामूहिक बीमा योजना लागू करने की काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग पर मध्य प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने तय किया है कि मण्डी में व्यापार करते समय या इस दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होने पर बीमा कम्पनियों के माध्यम से व्यापारियों को क्लेम दिलाया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, मण्डी बोर्ड बीमा कम्पनियों की प्रीमियम राशि में भी हिस्सेदारी करेगा। इस योजना में प्रीमियम की कुछ राशि व्यापारियों को भी देना होगी। व्यापारियों के लाभ की इस योजना को लागू करने के लिए बीमा कम्पनियों से टेंडर एवं कोटेशन बुलाए गए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्यापारी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। व्यापारियों का कहना है कि मण्डी में व्यापार करते समय दुर्घटना या मृत्यु होने पर किसी भी तरह की सरकारी मदद का प्रावधान उनके लिए नहीं है। व्यापारियों ने इसकी मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी की थी।
व्यापारियों की मांग पर सरकार ने मण्डी बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि लाइसेंसी व्यापारियों के लिए बीमा योजना की रूपरेखा तैयार की जाए। कहा जा रहा है कि एक जनवरी 2019 से इस योजना का लाभ व्यापारियों को मिलने लगेगा।